मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा १९०९ : स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा १९०९ विषयी खाली महत्वाची माहिती देत आहे.
- या काळात मोरले हे भारत मंत्री होते आणि मिंटो हा व्हॉइस रॉय होता.
- हा कायदा अरुंडेल समितीने केला.
या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- प्रथमच या कायद्याने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले म्हणून मिंटोला सांप्रदायिक मतदार संघाचे जनक म्हणतात. Father of communal electorate
- निवडणुकीच्या तत्वास प्रथमच मान्यता दिली गेली पण अप्रत्यक्ष व सदोष पद्धती होती.
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हे या कायद्याने व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळामध्ये प्रवेश मिळवणारे पहिले भारतीय ठरले.
- केंद्र व प्रांतातील कायदेमंडळाच्या सदस्य संख्येत वाढ करण्यात आली.
- श्री के जी गुप्ता व सय्यद हुसेन बिलग्रामी या दोन भारतीयांची इंडिया काउन्सिलचे सभासद म्हणून नेमणूक केली होती.
- या कायद्यान्वये केंद्रीय व प्रांतिक कायदेमंडळाच्या अधिकारातही वाढ करण्यात आली.
मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा १९०९ बाबत प्रतिक्रिया
महात्मा गांधी : मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा १९०९ आपल्या नाश्याचे कारण ठरेल.
मोर्ले : स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन ‘ आपण ड्रॅगनचे दात पेरले आहेत आणि त्याचा हंगाम निश्चितच कटू असेल.’
स्वतंत्र मतदार संघ व राखीव मतदार संघ यातील फरक
| स्वतंत्र मतदारसंघ | राखीव मतदारसंघ |
|---|---|
| उमेदवार व मतदार एकाच जातीचे पाहिजे उदाहरणार्थ मुस्लिम उमेदवार उभा राहिला असेल तर मतदानही फक्त मुस्लिम मतदारच करू शकतात. | उमेदवारास राखीव पण मतदार सर्वच असतात. उदाहरणार्थ उमेदवार मुस्लिमच पण मतदार सर्व जाती, धर्माचे पात्र मतदार मतदान करू शकतात त्याला राखीव मतदार संघ म्हणतात. |