भारताची लोकसंख्या धोरणे व राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग
लोकसंख्या धोरण
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला पुरक ठरेल अशा पातळीवर लोकसंख्या स्थिर करण्याच्या उद्देशाने 1952 मध्ये भारतात कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमास सुरुवात झाली.जगात कुटुंबनियोजन चा असा कार्यक्रम सुरू करणारा भारत हा पहिला देश ठरला. भारताने आतापर्यंत लोकसंख्या धोरण तयार केलेले आहेत.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 1976
- या धोरणाची घोषणा 16 एप्रिल 1976 रोजी करण्यात आली.
- तत्कालीन आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री श्री करण सिंग हे होते.
- पाचव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये या धोरणाची घोषणा करण्यात आली.
- या धोरणात पुढील महत्त्वाच्या बाबी नमूद करण्यात आल्या
- लग्नाचे किमान वय स्त्रियांसाठी 18 व पुरुषांसाठी 21 वर्षे करण्यात आले.
- कुपोषण कमी करणे व श्री साक्षरता वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
- सहाव्या योजना अखेर जन्मदर 25 करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले.
- सहाव्या योजनेअखेर लोकसंख्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वृद्धी दर 1.4% पर्यंत खाली आणण्याची लक्ष होते.
- कुटुंब नियोजनासाठी वित्तीय मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- लोकसंख्येचे मूल्य रुजवण्याचा व लहान कुटुंबाचा प्रचार करण्यासाठी प्रसार माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000
- 1992 मध्ये स्त्री करुणाकारण यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकसंख्या विषयक समितीची स्थापना करण्यात आली.
- या समितीने नवीन लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्याची शिफारस केली यासाठी केंद्र सरकारने 1993 मध्ये एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ञ गटाची स्थापना केली. या तज्ञ गटाच्या सूचनेनुसार भारताच्या दुसऱ्या लोकसंख्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला.
- 15 फेब्रुवारी 2000 रोजी भारताची लोकसंख्या धोरण दुसरे जाहीर करण्यात आले.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000 या धोरणाची उद्दिष्टे
- तातडीचे उद्दिष्ट-संतती नियमन आरोग्य पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवकांची गरज आणि प्रजनन व बाल आरोग्य सेवा मिळवण्यासाठी एकात्मिक सेवा पुरवणे.
- मध्यावधी उद्दिष्ट-2010 पर्यंत जननदर पुनःस्थापना स्तरावर म्हणजेच 2.1 वर आणणे.
- हम दो हमारे दो या तत्त्वाचा प्रसार करणे व 2021 पर्यंत तशी अवस्था प्राप्त करणे.
- 2045 पर्यंत लोकसंख्येचे स्थिरीकरण करणे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000 ध्येय
- या लोकसंख्या धोरणाने 2010 अखेर गाठावयची काही ध्येय निश्चित केली त्यांनाच राष्ट्रीय सांख्यिकीय ध्येय असे म्हणतात.
- 14 वर्षापर्यंतचे शिक्षण मोफत करणे.
- मुले व मुली प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण 20% च्या खाली आणणे.
- शिष्यवृत्ती दर 30 पेक्षा खाली आणणे
- माता मृत्युदर शंभर पेक्षा खाली आणणे.
- मुलींची लग्न अठरा वर्षाच्या आत होऊन देणे व वीस वर्षे वयानंतर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
- संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण 80% पर्यंत आणणे व प्रशिक्षित व्यक्तिमत्व होणाऱ्या प्रसूतीचे प्रमाण 100% करणे.
- लस्सी उपलब्ध असलेल्या शक्यता सर्व आजारांविरुद्ध वैश्विक लसीकरण पातळी गाठणे.
- जन्ममृत्यू लग्न व गर्भधारणेची शंभर टक्के नोंदणी करणे.
- ओबडधोबड जन्मदर 21 पर्यंत खाली आणणे.
- संतती नियमनासाठी विविध साधनांचे पर्याय उपलब्ध करून देणे व त्याबद्दल समुपदेशन करणे.
- एड्सचा प्रसार रोखणे.
- साथीच्या आजारावर प्रतिबंध व नियंत्रण मिळवणे.
- लहान कुटुंबाच्या तत्त्वास प्रोत्साहन देणे.
- सुरक्षित गर्भपाताच्या सुविधा वाढवणे.
- बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. लोकसंख्या स्थिरीकरण 2045 पर्यंत करणे हे मुख्य उद्दिष्ट होते.
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग
लोकसंख्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
ज्या दिवशी भारताची लोकसंख्या 100 कोटी झाली त्याच दिवशी म्हणजे 11 मे 2016 लोकसंख्या आयोगाची स्थापना झाली.
या आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
- उपाध्यक्ष- नियोजन किंवा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री.
- सदस्य –
- केंद्रीय मंत्री सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सर्व प्रमुख वैद्यकशास्त्रज्ञ पक्षांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
- भौतिकशास्त्र लोकसंख्याकार नामनिर्देशित सदस्य
- राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची कार्य
- लोकसंख्या स्थिरीकरणाच्या उद्देशाने जनसांख्यिकीय शैक्षणिक पर्यावरण व विकास कार्यक्रमांमध्ये समन्वय ठेवणे
- राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचे परीक्षण करणे आढावा घेणे व योग्य दिशा देणे
- लोकसंख्या स्थिरीकरणासाठी लोकसळवळ उभारणे
- जनसंख्या अशक्तराज्यांवर विशेष लक्ष पुरवणे.
- (भारताची लोकसंख्या 11 जुलै 1987 पासून पाच अब्ज पूर्ण झाली.)