माहितीचा अधिकार,Right to information act 2005 in Marathi PDF download,माहितीचा अधिकार कायदा पुस्तक pdf,माहितीचा अधिकार अर्ज pdf,माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अर्ज
माहितीचा अधिकार कायदा 2005: माहितीचा अधिकार कायदा पुस्तक pdf डाउनलोड Right to information act 2005 in Marathi PDF download with all articles .महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरासित केला आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (सर्व कलमे १-३१)
Below you will get RTI act 2005 all articles list. (1-31)
प्रकरण १: प्रारंभी (Preliminary)
• कलम १: संक्षिप्त नाव, व्याप्ती आणि प्रारंभ.
• कलम २: व्याख्या (उदा. माहिती, सार्वजनिक प्राधिकरण, रेकॉर्ड इ.).
प्रकरण २: माहितीचा अधिकार आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांवरील बंधने
• कलम ३: माहितीचा अधिकार (सर्व नागरिकांना माहिती मिळवण्याचा हक्क).
• कलम ४: सार्वजनिक प्राधिकरणांवरील बंधने (स्वतःहून माहिती प्रसिद्ध करणे).
• कलम ५: जन माहिती अधिकाऱ्यांचे पदनिर्देशन (PIO ची नियुक्ती).
• कलम ६: माहिती मिळवण्यासाठी विनंती अर्ज करण्याची पद्धत.
• कलम ७: विनंती अर्जाची विल्हेवाट लावणे (कालावधी आणि प्रक्रिया).
• कलम ८: माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद (जी माहिती देता येत नाही).
• कलम ९: विवक्षित प्रकरणात माहिती देण्यास नकार देण्याची कारणे.
• कलम १०: पृथक्करणीयता (Severability – माहितीचा काही भाग देता येत नसेल तर उर्वरित भाग देणे).
• कलम ११: त्रयस्थ पक्षाची माहिती (Third Party Information).
प्रकरण ३: केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission)
• कलम १२: केंद्रीय माहिती आयोगाचे गठन.
• कलम १३: पदावधी आणि सेवाशर्ती.
• कलम १४: मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त यांना पदावरून दूर करणे.
प्रकरण ४: राज्य माहिती आयोग (State Information Commission)
• कलम १५: राज्य माहिती आयोगाचे गठन.
• कलम १६: पदावधी आणि सेवाशर्ती.
• कलम १७: राज्य मुख्य माहिती आयुक्त किंवा राज्य माहिती आयुक्त यांना पदावरून दूर करणे.
प्रकरण ५: माहिती आयोगाचे अधिकार, कार्ये आणि अपीले
• कलम १८: माहिती आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये.
• कलम १९: अपील (प्रथम आणि द्वितीय अपील करण्याची प्रक्रिया).
• कलम २०: शास्ती किंवा दंड (माहिती न दिल्यास होणारी दंडात्मक कारवाई).
प्रकरण ६: संकीर्ण (Miscellaneous)
• कलम २१: सद्भावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण.
• कलम २२: या कायद्याचा इतर कायद्यांवर वरचढ प्रभाव असणे.
• कलम २३: न्यायालयांच्या अधिकारितेस प्रतिबंध.
• कलम २४: हा कायदा लागू नसलेल्या संघटना (उदा. गुप्तचर यंत्रणा, सुरक्षा दले).
• कलम २५: सनियंत्रण आणि अहवाल सादर करणे.
• कलम २६: समुचित शासनाने कार्यक्रम तयार करणे.
• कलम २७: समुचित शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार.
• कलम २८: सक्षम प्राधिकाऱ्याचा नियम करण्याचा अधिकार.
• कलम २९: नियम सभागृहापुढे ठेवणे.
• कलम ३०: अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
• कलम ३१: निरसन (जुना ‘माहिती स्वातंत्र्य अधिनियम, २००२’ रद्द करणे).
डाउनलोड लिंक (माहितीचा अधिकार कायदा 2005)
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ (मराठी)
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ (इंग्रजी)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५: कलमांची सूची
येथे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (Maharashtra Right to Public Services Act, 2015) मधील सर्व ३० कलमांची (Sections) संक्षिप्त सूची दिली आहे:
📜 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (एकूण ३० कलमे)
कलम विषयाचे नाव / संक्षिप्त माहिती
१ संक्षिप्त नाव, व्याप्ती आणि प्रारंभ.
२ व्याख्या (Definitions).
३ लोकसेवा प्राप्त करण्याचा पात्र व्यक्तींचा हक्क.
४ लोकसेवा आणि त्यांची कालमर्यादा अधिसूचित करणे.
५ अर्ज सादर करणे आणि त्याचा निकाल लावणे.
६ माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकसेवा देणे (Online Services).
७ पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने (Designated Officer) सेवा देण्यास कसूर केल्यास अहवाल देणे.
८ प्रथम अपील (First Appeal).
९ द्वितीय अपील (Second Appeal).
१० शास्ती (Penalty) – दंड आकारण्याची तरतूद.
११ शिस्तभंगविषयक कारवाईची शिफारस करणे.
१२ अपील अधिकाऱ्यांचे अधिकार (दीवाणी न्यायालयाचे अधिकार).
१३ महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना.
१४ मुख्य आयुक्त आणि आयुक्त यांची नियुक्ती.
१५ मुख्य आयुक्त आणि आयुक्त यांची बडतर्फी किंवा निलंबन.
१६ आयोगाची कार्ये आणि अधिकार.
१७ आयोगाकडे होणारे तृतीय अपील (Revision). १८ राज्य सरकार आणि प्राधिकरणांचे अधिकार.
१९ आयोगाचा कर्मचारी वर्ग.
२० आयोगाचा वार्षिक अहवाल.
२१ सद्भावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण.
२२ दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारितेस प्रतिबंध.
२३ हा अधिनियम इतर कायद्यांच्या व्यतिरिक्त असणे.
२४ नियम करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार.
२५ अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
२६ लोकसेवा हक्क राबवण्यासाठी निधीची तरतूद.
२७ देखरेख आणि मूल्यमापन.
२८ जाहिरात आणि प्रसिद्धी (Awareness).
२९ निरसन (Repeal) आणि व्यावृत्ती.
३० अधिनियमाची अंमलबजावणी (स्वयंस्पष्ट तरतुदी).
⚠️ महत्त्वाची कलमे (परीक्षेच्या दृष्टीने):
- कलम १०: दंडाची रक्कम (किमान ५०० रु. ते कमाल ५,००० रु.).
- कलम १३: आयोगाची रचना.
- कलम ८, ९ आणि १७: अपिलांचे टप्पे (प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय/आयोग).
यांपैकी एखाद्या विशिष्ट कलमावर सविस्तर स्पष्टीकरण हवे असल्यास नक्की सांगा.
माहितीचा अधिकार अर्ज किती दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे?
उत्तर – ३० दिवस