एमपीएससी अध्यक्ष राजीनामा : राज्यभरात एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरण सध्या चर्चेत आहे आणि औषध निरीक्षक पेपर फुटी सोबत इतरही परीक्षांबाबत संशय व्यक्त होत आहेत आणि त्यामुळेच राज्यभरात एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी उचलून धरली आहे.
वैयक्तिक व शैक्षणिक माहिती:
जन्मदिनांक: २४ फेब्रुवारी १९६६
शिक्षणाची पार्श्वभूमी: त्यांनी M.Sc. (मास्टर ऑफ सायन्स) आणि LL.B. (कायद्याची पदवी) पूर्ण केली आहे.
प्रशासकीय कारकीर्द:
आयएएस बॅच: ते महाराष्ट्र केडरचे २००९ च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी आहेत (Selection / पदोन्नती प्रक्रियेद्वारे निवड).
अधिकारपद आणि महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या:
अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC): फेब्रुवारी २०२६ मध्ये त्यांनी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ (MPSC) च्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली.
परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner): मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.
जिल्हाधिकारी (District Collector): वर्धा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी प्रशासकीय धुरा सांभाळली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
याशिवाय सामान्य प्रशासन विभागातील IT उपसचिव, तसेच एम. एस. हॉर्टिकल्चर अँड ड्रग्ज प्लँट (पुणे) चे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या शासकीय पदांवर त्यांनी सेवा बजावली आहे.
प्रत्यक्ष राजीनामा यामुळे खालील मुख्य बाबी साध्य होऊ शकतात
नैतिक जबाबदारीची स्वीकृती: परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, अनियमितता किंवा पेपरफुटीच्या प्रकरणांनंतर सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने राजीनामा दिल्यास प्रशासकीय पातळीवर जबाबदारी निश्चित होते.
आयोगाची ढासळलेली विश्वासार्हता पुनर्स्थापित होणे: वारंवार होणारे गोंधळ आणि परीक्षांच्या विलंबामुळे स्पर्धा परीक्षार्थींमधील निर्माण झालेला अविश्वास दूर होण्यास मदत होते.
प्रशासकीय सुधारणांना गती: नवीन नेतृत्वाच्या आगमनाने परीक्षेची गोपनीयता, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या सुरक्षा व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा घडवून आणणे शक्य होते.
विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाला शांतता: आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले गेल्याची भावना निर्माण होऊन त्यांचा रोष शांत होईल .
मात्र, केवळ अध्यक्ष बदलल्याने यंत्रणेतील मूळ दोष दूर होत नाहीत. जोपर्यंत परीक्षा घेण्याची पूर्ण प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि कडक कायदे अमलात आणले जात नाहीत, तोपर्यंत मूळ समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही.
सचिवांची तातडीने बदली: एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची तत्काळ बदली केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
त्यानुसार,
प्रमुखमुद्दे:
१. पार्श्वभूमी: २२ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार, सह सचिव संवर्गातील अधिकारी श्री. महेंद्रउत्तमरावहरपाळकर यांची ‘सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)’ या पदावर २ वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीवर (deputation) नियुक्ती करण्यात आली होती.
२. नवीन आदेश: प्रशासकीय कारणास्तव त्यांची ही प्रतिनियुक्ती आता रद्द (संपुष्टात) करण्यात येत आहे. त्यांच्या नवीन पदस्थापनेचे (posting) आदेश वेगळे काढले जातील.
अध्यक्षांचा राजीनामा व अधिकार: एमपीएससीचे अध्यक्षपद हे संवैधानिक पद आहे. अध्यक्षांची नियुक्ती आणि त्यांना पदावरून हटवण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असतात, राज्य सरकारकडे नाही. त्यामुळे अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची राजकीय मागणी करणे योग्य नाही.
चौकशीबाबत भूमिका: जर अध्यक्ष किंवा सचिवांविरोधात गैरप्रकाराचे ठोस पुरावे सादर केले गेले, तर सरकार नक्कीच चौकशी करेल. तसेच आयोगाच्या कारभाराची न्यायालयीन/न्यायिक चौकशी (Judicial Probe) केली जाईल.
परीक्षा ऑफलाईनच होणार: एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच घेतल्या जातील. सर्व विद्यार्थी घटकांशी आणि भागीदारांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीत कोणता ही तडकाफडकी बदल केला जाणार नाही.
विक्रमी पदभरती: आगामी काळात एमपीएससीमार्फत आजवरचे सर्व रेकॉर्ड मोडणारी विक्रमी पदभरती केली जाईल आणि रिक्त पदे भरण्यावर भर दिला जाईल.