1) शेतकऱ्यांना सौरपंप आणि सौरनिर्मिती प्रकल्प उभारता यावा, या उद्देशाने PM-KUSUM योजना सुरू करण्यात आली आहे. ) सुरूवात – 8 मार्च 2019 ला केंद्राकडून मान्यता मिळून 22 जुलै 2019 ला योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या व जुलै
2 2019 पासून योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. सदर योजना 2019-20 ते 2022-23 कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. 3) उद्देश – भारताने पॅरीस करारान्वये INDC (Intended Nationally Determined Contributions) जाहीर केले आहेत. त्यानुसार 2030 पर्यंत 40% वीज पुनर्निर्मितीक्षम अजीवाश्म स्त्रोतांपासून मिळविण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले. तसेच 2022 पर्यंत ग्रीडला जोडणी असलेली सौरऊर्जाक्षमता 20 GW वरून 100 GW करण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले. PM-KUSUM योजना हा या प्रयत्नांचा भाग असून या योजनेच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत 25.750 GW सौरऊर्जाक्षमता प्राप्त करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले. यासाठी 34,422 कोटी रुपये खर्च अंदाजित होता. नोव्हेंबर 2020 मध्ये वरील लक्ष्य 2022 पर्यंत 30.8 GW असे सुधारित करण्यात आले व खर्चाचा अंदाज 34,035 कोटी रुपये सुधारित करण्यात आला. डिसेंबर 2023 मध्ये वरील लक्ष्य ‘2026 पर्यंत 34.8 GW’ असे सुधारित करण्यात आले आहे. 4) योजनेचे घटक (Scheme Components) – योजना अंमलबजावणीचे 3 घटक ठरविण्यात आले आहेत.
ⅰ) घटक A (ComponentA) – 500 KW ते 2 MW क्षमतेचे वैयक्तिक सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ते जमिनीवरील विकेंद्रित ग्रीडना जोडणे आणि त्याद्वारे 10 GW सौरऊर्जाक्षमता प्राप्त करणे. ii) घटक B (Component B) – 7.5 HP क्षमतेची वैयक्तिक सौरऊर्जा आधारित कृषीपंप उभारणे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये यंत्रणांचे लक्ष्य 20 लाख करण्यात आले. डिसेंबर 2023 मध्ये यंत्रणांचे लक्ष्य 14 लाख करण्यात आले. 47.5 HP क्षमतेची वैयक्तिक कृषीपंप यंत्रणा जी ग्रीडशी जोडलेली आहे, तिला अलग करून तिला ⅲ) घटक आधारित बनविणे. अशा 10 लाख यंत्रणा अलग करून त्यांना सौरऊर्जा आधारित बनविणे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये या यंत्रणाद iii) C (Component C) लक्ष्य 15 लाख करण्यात आले. डिसेंबर 2023 मध्ये यंत्रणांचे लक्ष्य 35 लाख करण्यात आले.यंत्रणा उभारणे, अशा 17.50 लाख यंत्रणा
5) वरीलपैकी A व B घटक हे सुरूवातीला 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत प्रायोगिक स्तरावर राबविण्यात आले व नंतर त्यांचे वर्धन करण्यात आले. ही योजना MNRE (Ministry of New & Renewable Energy) मंत्रालयाची योजना असून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य नोडल संस्था, राज्य सरकार, वीज वितरण कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय साधला जातो.
6) घटक B आणि C उभारणीसाठी केंद्र 30% सबसिडी देते, राज्य सरकार 30% सबसिडी देते. 40% रक्कम शेतकऱ्याने गुंतविणे अपेक्षित असते. 40% पैकी देखील 30% रक्कम बँकेमार्फत कृषीकर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाते. म्हणजे केंद्र: राज्य : कर्ज : शेतकरी असा वाटा 30: 30:30:10 असा होतो. (महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवालात केंद्र: राज्य : शेतकरी असा वाटा 30: 60 : 10 असा देण्यात आला आहे). अनुसूचित जाती व जमाती शेतकऱ्यांना केवळ 5% वाटा द्यावा लागतो.
7) योजनेचे फायदे –
i) योजनेमुळे कृषी यांत्रिकीकरणास गती लाभत आहे. डिझेलआधारित पंपांचा वापर कमी होऊन घातक प्रदूषण रोखता येऊ शकते. ii) शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा नवीन स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे. कोरडवाहू जमिनींवर घटक A उभारून निर्माण झालेल्या विजेची ग्रीडला विक्री करून एकरी 60,000 रुपये ते 1 लाख रुपये वार्षिक लाभ मिळू शकतो आणि कोरडवाहू जमिनी उत्पन्न कमावण्याचे साधन बनू शकतात. iii) लागवडयोग्य जमिनींवर विशिष्ट उंचीवर सौर पॅनेल लावून खाली उर्वरीत जागेत पीक घेता येऊ शकते.
iv) कृषीपंपांना शाश्वत वीज मिळणे व विजेचे विकेंद्रित स्त्रोत निर्माण होऊन गावे विजेबाबतीत स्वयंपूर्ण बनणे, हे योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे फलित ठरणार आहे. ‘अन्नदाता से ऊर्जादाता’ हा या योजनेचा स्लोगन अगदी सार्थ आहे.
vi) ही योजना पर्यावरणपूरक असून भारताच्या शाश्वत विकास ध्येयाशी सुसंगत ठरणारी एक महत्त्वाची योजना आहे.
8 ) योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात 2019-20 ते 2025-26 कालावधीसाठी 2 लाख सौरपंप प्रस्तावित आहेत. हे पंप 3HP, 5HP, 7.5HP क्षमतेचे असतात.