केंद्र सरकारने सुरु केलेली निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजना अवैध असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घालण्याचा निकाल 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी दिला.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 12 एप्रिल 2019 पासूनची माहिती सार्वजनिक करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
घटनापीठातील न्यायाधीश
ELECTORAL BONDS
1) न्या. धनंजय चंद्रचूड
2) न्या. संजीव खन्ना
3) न्या. भूषण गवई
4) न्या. जे. बी. पारडीवाला
5) न्या. मनोज मिश्रा
खटला असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स व ANR विरुद्ध भारत सरकार, केंद्रीय कॅबिनेट सचिव आणि इतर.
निवडणूक रोखे योजना
राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे एक आर्थिक साधन
सुरुवात – जानेवारी 2018
घोषणा – 2017-18चा अर्थसंकल्प (अरुण जेटली)
रोख्यांची वैधता – 15 दिवस Bond valid
देशातील कोणताही नागरिक अथवा कंपन्यांना निवडणूक रोख्यांची खरेदी करता येते.
नागरिकांना एकट्याने अथवा अन्य नागरिकांसोबत संयुक्तपणे रोखे खरेदी करता येते.
लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम 20 (अ) नुसार नोंदणीकृत राजकीय पक्ष निवडणूक रोखे स्वीकारण्यासाठी पात्र आहेत.
लोकसभा किंवा विधानसभेच्या गत. निवडणुकीत किमान 1% मत मिळालेले असणे क्रमप्राप्त करण्यात आले होते.
रोखे हमीपत्राच्या स्वरूपात दिले जातात. त्यावर खरेदीदार किंवा ते देणाऱ्याच्या नावांचा उल्लेख नसतो. मालकीहक्काची कोणतीही नोंद नसते.
1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख आणि 1 कोटींपैकी कोणत्याही मूल्याचे निवडणूक रोखे खरेदी करता येते.
- या 15 दिवसांच्या वैधतेच्या कालावधीत न वठविलेल्या रोख्यांची रक्कम संबंधित बँकेद्वारे पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये जमा केली जाते. • एक व्यक्ती किंवा कंपन कितीही निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते.
निवडणूक रोख्यांतून ते खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची माहिती मिळत नसली तरी स्टेट बँकेकडून सरकार ही माहिती मागू शकते
कायद्यांमध्ये बदल
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कायट्यांमध्ये बदल करण्यात आला होता.
पुढील
1) लोकप्रतिनिधी कायदा 1951
2) कंपनी कायदा 2013
3) प्राप्तिकर कायदा 1961
4) विदेश योगदान नियमन कायदा 2010
5) वित्त कायदा 2016-2017
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 13A नुसार पूर्वी राजकीय पक्षांना 20,000 पेक्षा जास्त योगदानाची नोंद ठेवणे आवश्यक होते. वित्त कायदा 2017 ने या तरतुदीत सुधारणा करण्यात आली आणि इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळणाऱ्या योगदानाला अपवाद करण्यात आले.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 29C नुसार राजकीय पक्षांनी आर्थिक वर्षात कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीकडून 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त योगदानाचा अहवाल तयार करणे आवश्यक होते. 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँडच्या योगदानाचा अहवालामध्ये समावेश करण्याची आवश्यकता नसल्याची त्यात सुधारणा करण्यात आली.
कंपनी कायद्याच्या कलम 182 (3) अन्वये, कंपन्यांनी राजकीय पक्षाला दिलेल्या योगदानाचे तपशील, रक्कम आणि पक्षाचे नाव, नफा-तोटा खात्यात उघड करणे आवश्यक होते. त्यामध्ये दुरुस्ती करून केवळ एका आर्थिक वर्षात पक्षांना दिलेली एकूण रक्कम उघड करणे आवश्यक करण्यात आले.